न्यायपालिका पाठ 4 लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर ncert solution for class 8th civics के इस ब्लॉग पोस्ट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा आठ में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए पाठ से जुड़ी सभी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के इस ब्लॉग पोस्ट पर उपलब्ध कराया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और पिछले कई परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस पोस्ट को पूरे ध्यान से अध्ययन करें ताकि परीक्षा की तैयारी करने में आपको भरपूर मदद मिल सके-
न्यायपालिका पाठ 4 लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर l ncert solution for class 8th civics
न्यायपालिका पाठ 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर
न्यायपालिका पाठ 4 लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर
न्यायपालिका पाठ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर
1 न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है ?
उत्तर-न्यायपालिका के कार्य-
(क) विवादों का निपटारा- न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने कार्य करती है।
(ख) न्यायिक समीक्षा-संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। यह न्यायिक समीक्षा कहलाता है।
(ग) नागरिकों के अधिकार एवं संविधान का संरक्षण का कार्य करती है।
(घ) जनहित के मामले की सुनवाई करता है।
2 दीवानी व फौजदारी मामले से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-दीवानी कानून (सिविल)- दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उलंघन या अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी. किराया, तलाक संबंधी मुकदमों का निपटारा किया जाता है।
फौजदारी कानून-फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है, जिसे कानून में अपराध माना गया है। जैसे- चोरी-डकैती. दहेज प्रताड़ना का मामला, हत्या, इत्यादि।
3 सर्वोच्च न्यायालय के कौन-कौन से कार्य हैं?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम करता है। देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का यह निपटारा करता है। इसके पास अपने द्वारा पहले से किये गये फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है।
साथ-ही यह किसी एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट या एक जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट में मामलों को हस्तांरित भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय है।
4 किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है, तो वह क्या करेगा ?
उत्तर-यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है, जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के खिलाफ अपील सुनाता है।
5 सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय है, कैसे?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही एवं अन्य कामकाज को चिरस्थायी बनाने के लिए अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है।
इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत में किसी कार्यवाही के दौरान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है।
6 स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है ? वर्णन करें।
उत्तर-हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएँ न्यायापालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है।
अदालतें विधायिका एवं कार्यपालिका के अधीन नहीं हैं और न ही वे इन संस्थाओं के स्वार्थ के लिए काम करती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है ।
कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा तो होती है लेकिन बाद में उनपर न्याय देने के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है।
7 न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?
उत्तर-हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका अर्थ यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते है और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं।
8 सर्वोच्च (या उच्चतम) न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याता तथा संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यदि संसद अथवा कोई राज्य विधान मंडल कोई ऐसा कानून पास करता अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। jac board
