न्यायपालिका पाठ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर l ncert solution for class 8th civics

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न्यायपालिका पाठ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर , ncert solution for class 8th civics के इस ब्लॉग पोस्ट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा आठ में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए पाठ से जुड़ी सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर इस ब्लॉग पोस्ट पर उपलब्ध कराया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और पिछले कई परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस पोस्ट को पूरे ध्यान से अध्ययन करें ताकि परीक्षा की तैयारी करने में आपको भरपूर मदद मिल सके-

न्यायपालिका पाठ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर l ncert solution for class 8th civics

न्यायपालिका पाठ 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर
न्यायपालिका पाठ 4 लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर
न्यायपालिका पाठ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर

1 ऐसे किन्हीं तीन मुद्दों की व्याख्या करें जिन्हें जनहित के अंतर्गत रखा गया है।
उत्तर-निम्नांकित मुद्दों से संबंधित आवेदन को जनहित याचिका के अंतर्गत रखा जाता है-

(क) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने या दैनिक कामगारों का शोषण तथा श्रम कानून का उल्लंघन ।

(ख) ग्रामीणों का सह ग्रामीणों या पुलिस द्वारा उत्पीड़न या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के शोषण।

(ग) पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा, दवाओं, खाद्य अपमिश्रण, विरासत और संस्कृति, प्राचीन वस्तुओं, वन और वन्य जीवन के संरक्षण।

(ङ) कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन ।
(घ) पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं करना या पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मृत्यु।
(च) बंधुआ श्रम, उपेक्षित बच्चे, महिलाओं पर अत्याचार, दंगा पीडित, पारिवारिक पेंशन आदि जनहित याचिका के अंतर्गत रखा गया है।

2 भारत में न्यायालयों का ढाँचा या संरचना कैसी है ?
उत्तर-भारत में न्यायालयों का ढाँचा- भारत में मुख्यतया तीन स्तरों पर विभिन्न न्यायालय कार्यरत हैं-
(क) निचले स्तर की अदालतें या अधीनस्थ न्यायालय,
(ख) उच्च न्यायालय,
(ग) उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय।
निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है।

ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये अदालतें बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बँटा होता है और हर जिले में एक-एक जिला न्यायाधीश होता है।

प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य का सबसे ऊँचा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है।

3 क्या भारत में हर व्यक्ति न्यायालयों तक पहुँच रखता है ?
उत्तर- सामान्य लोगों के लिए न्यायालय में पहुँच-
(क) सिद्धांत में, देश के सभी लोग न्यायालय का द्वार आवश्यक तानुसार खटखटा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक के पास न्याय पाने का अधिकार है और वह ऐसा न्यायालयों के माध्यम से कर सकता है।

(ख) हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में हमारे देश के न्यायालय (सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय) बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो वह न्याय के लिए न्यायलय में जा सकता है।

(ग) यद्यपि न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, परंतु भारत के बहुसंख्यक निर्धन लोगों के लिए न्यायालयों तक पहुँचना बहुत ही कठिन रहा है।

(घ) कानूनी प्रक्रिया में बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है एवं बहुत सी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है जिसमें बहुत सा समय भी लगता है।

(ङ) एक निर्धन व्यक्ति के लिए जो न पढ़ सकता है, न लिख सकता है और जो अपने परिजनों के लिए दाल-रोटी की व्यवस्था करने में ही बुरी तरह उलझा रहता है उसके लिए न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाना एक स्वप्न सा जान पड़ता है।jac board